Number of Provinces in ‘new’ Nepal


पाँचभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकिँदैन

डा. रामशरण महत

यो राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडाफाँड समितिको प्रस्तावित प्रतिवेदन विलकुलै आलोकाँचो, हचुवा र हतारमा तयार पारिएको छ । मुख्य चौध प्रदेशको विभाजनको आधार स्पष्ट छैन । यद्यपि आधारलाई जातीय भनिएको छ । तर यो चौधवटा प्रदेशमा जनसंख्या कति हुन्छन् ? जातीय संरचना कस्तो छ ? प्राकृतिक सम्पदा र अन्य स्रोत, जनशक्ति कस्तो छ ? सम्भावित प्रशासनिक जनशक्ति कति हुनुपर्छ ? आर्थिक सामथ्र्यता के छ ? यसको कुनै तथ्याङ्क छैन । प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्तावित प्रदेशमा कुन-कुन जिल्ला पर्छन्, त्यो देखिँदैन । पञ्चायती व्यवस्था निर्मित चौध अञ्चल, प्रस्तावित चौध प्रदेशको तुलनामा निकै उन्नतस्तर र व्यावहारिक देखिन्छ ।

प्रस्तावित प्रदेशमा प्रदेश-प्रदेशबीच जनसंख्या र भूगोलको पनि ठूलो भिन्नता देखिन्छ । प्रदेश विभाजन गर्दा भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक क्षमताको हिसाबले सकेसम्म समान ढंगको हुनुपर्छ, प्रस्तावमा त्यस्तो देखिँदैन । ५० हजार जनसंख्या, १ लाख जनसंख्या भएको पनि प्रदेश अनि ६७ लाख जनसंख्या भएको पनि प्रदेश छ । सानो जनसंख्या रहेको प्रदेशमा भूगोल ठूलो छ । अनि जनसंख्या बढी भएको प्रदेशमा भूभाग सीमित छ । भूगोल र जनसंख्याको बीचमा सन्तुलन छैन । समग्रमा हेर्दा जातीय पहिचानको आधारमा यो निर्माण गरिएको छ । प्रदेशहरूको दिगोपनाका लागि आर्थिक आधार बलियो हुनु जरुरी छ । राज्यको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ । धेरै प्रदेशमा आर्थिक आधार नगण्यमात्र छ । त्यस्ता प्रदेशले कुन आर्थिक स्रोतका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने ? संघीय व्यवस्था आफैंमा महँगो व्यवस्था हो ।

प्रत्येक प्रान्तको आफ्नै जनप्रशासन, पुलिसको व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायतका राज्य संयन्त्रका अवयवहरू रहन्छन् । ती समग्र अवयवलाई धान्न सक्ने न्यूनतम राजस्वको स्रोत प्रान्त आफैंले निकाल्नसकेमा मात्र त्यस्ता प्रान्तहरूको आर्थिक भविष्य दिगो हुन्छ । प्रस्तावित प्रदेशहरू दिगो रहनसक्ने कुनै आधार देखिँदैन र जातीय आधारमा मात्रै निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ । आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा नेपालमा ५ वटाभन्दा बढी प्रान्तहरू धान्न सक्दैन । चौधवटा प्रदेशमा जाने हो भने संघीय व्यवस्था असफल हुन्छ । ती आधारले संघलाई त्यसै दिशातर्फ लैजान्छ ।

प्रतिवेदनमा २ सय ५० वर्षको उत्पीडन, शोषण र विभेद समाप्त गर्न भनिएको छ । इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा जातीय राज्यहरू कहिल्यै पनि अस्तित्वमा थिएनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दा जति पनि साना राज्यहरू अस्तित्वमा थिए, तिनीहरूको आधार जातीय आधारमा थिएन । पश्चिमा बाइसे-चौबिसे राज्य हुन् या काठमाडौं उपत्यका र बुटवल मकवानपुर, पूर्वका चौदन्डी राज्यहरू हुन्, जातीय आधारमा थिएनन् । हिमाल, पहाड र तराईको सम्मिश्रण थियो । राज्यमा भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध निकै महत्त्व रहन्छ । हिमाल, पहाड र तराईबीचको अन्तरसम्बन्ध बिथोलियो भने प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक मामिलामा द्वन्द्व चर्कन सक्छ । कसको भागमा कति पर्ने भन्ने प्रश्न आउन थाल्छ । पहाड र हिमालमा उत्पादनका केन्द्रहरू रहने र तराईमा वितरणका केन्द्रहरू हुन्छ । तटीय क्षेत्रमा पर्यावरण बिग्रँदा तल्लो भागले मूल्य चुकाउनुपर्छ । माथिल्लो भागमा जलाशययुक्त परियोजना हुँदा तल्लो भागलाई फाइदा हुने र माथिल्लो भाग डुबानमा पर्न सक्ने हुन्छ । एकातिर कष्ट र अर्कोतिर फाइदा हुने अवस्था आउँछ । यसबाट आउन सक्ने द्वन्द्वलाई समाधान गर्न भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध आत्मसाथ गर्नुपर्छ । यसो भन्दा वर्तमान भावनालाई सम्बोधन गर्ने खालको नहोला । तर सही अर्थमा संघलाई सफल बनाउने हो भने यो वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन ।

प्राविधिक र आर्थिकलाई भन्दा जातीय सघनतालाई जोड दिएर ल्याइएको प्रदेशले अल्पसंख्यकलाई असुरक्षित बनाएको छ । हामीले हेर्नुपर्नै अल्पसंख्यकको हक, अधिकार बारेमा हो । तर प्रस्तावित प्रदेशले अल्पसंख्यकलाई विस्थापित बनाउँछ । राज्य बनाउँदा मिश्रति आर्थिक र मिश्रति जनसंख्यालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । कास्की, झापा, मोरङ, चितवन जिल्ला आर्थिक रूपमा जति सबल देखिएका छन्, त्यसको कारण पनि मिश्रति जनसंख्या नै हो । पहाड, तराई वा हिमालमा होस्, एउटै जातिको मात्रै बहुलता रहेको ठाउँ आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका छन् । विश्वका अन्य भागको स्थिति पनि यस्तै छ । अर्कोतर्फ जातीय प्रदेश समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकूलता हुन्छ ।

प्रस्ताव जनआन्दोलनको भावना विपरीतसमेत छ । नेपालमा सयभन्दा बढी जाति र नब्बेभन्दा बढी भाषाभाषी छन् । यति धेरै विविधता भएको मुलुकमा जातीय आधारमा प्रादेशिक संरचना हुन सक्दैन । जातीय आधारमा जाने हो भने हाम्रो मुलुक पनि नाइजेरियाको बाटोमा पुग्छ । नाइजेरियामा सुरुमा तीन प्रदेशमात्रै थिए । यस्तै अवस्थाका कारण त्यहाँ ३६ वटा राज्य पुगिसकेका छन् । यही बाटोमा जाने हो भने नेपालमा पनि त्यही अवस्था आउँछ । नेपालको विशेषता जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता हो । अब निर्माण हुने प्रान्तहरूले यो विविधतालाई सम्मान र समेट्ने ढंगको राज्य बन्नुपर्छ ।

प्रशासनिक सुगमता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संघात्मकमा लानु भनेकै राज्ययन्त्रलाई विकेन्द्रीत गर्नु हो । जनताको घरदैलोमा सेवाको पहुँच पुर्‍याउनु हो । तर प्रस्तावित संरचनाको एउटा उदाहरण हेरौं- धादिङको उत्तर-पश्चिममा बस्ने वासिन्दा आफ्नो प्रान्तीय राजधानीका लागि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नभएर सल्लेरी पुग्नु पर्नेछ । यो अव्यावहारिकमात्रै नभएर हास्यास्पदसमेत छ ।

स्थानीय सरकार बलियो भएमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने हो । जनताको आधारभूत सेवा दिन स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारणको जिम्मा प्रान्तीय सरकारलाई दिने भनिएको छ । यो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध छ । स्थानीय सरकारको अधिकार प्रान्तीय सरकारले अतिक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले पनि प्रस्तावित मस्यौदा अपरिपक्व र सतही ढंगको मात्रै छ । संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो भने यसलाई सबै दलले गम्भीर भएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अन्य देशको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । संघीयतामा जाने निर्णय नेपाल राज्य निर्माणको ऐतिहासिक कदम हो । यो निर्णयलाई हल्का ढंगले कार्यान्वयन गर्दा मुलुकमा ठूलो अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्छ । संविधानसभामा यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

(कांग्रेस नेता डा. महतसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कान्तिपुर दैनिक, अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित कुराकानी साभार गरी पुन: प्रकाशित)

~ by wienmandu on February 4, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: